Papers by Dr Savvas Orphanos
Η ανωτέρω υπ’ αριθμόν 566/2024 απόφαση του Στ’ Ποινικού Τμήματος του ΑΠ, αποτελεί μια επίκαιρη, α... more Η ανωτέρω υπ’ αριθμόν 566/2024 απόφαση του Στ’ Ποινικού Τμήματος του ΑΠ, αποτελεί μια επίκαιρη, αλλά μη ορθή ερμηνεία του ειδικού ποινικού Ν 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών». Αντικείμενο της απόφασης αποτέλεσε η εξέταση των αναιρετικών λόγων της έλλειψης αιτιολογίας και της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου, σχετικά με τις προϋποθέσεις της υπαγωγής των επίδικων πράξεων στην έννοια της μικροποσότητας ή του «κεράσματος», αλλά και το αν ο φυσικός αυτουργός τους είναι εξαρτημένος χρήστης ναρκωτικών ουσιών.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Καταρχάς, τονίζεται ότι η πρόσφατη ΤρΕφΑθ 4726/20231 σχετίζεται με την προσβολή της προσωπικότητα... more Καταρχάς, τονίζεται ότι η πρόσφατη ΤρΕφΑθ 4726/20231 σχετίζεται με την προσβολή της προσωπικότητας από δημοσίευμα στον τύπο, και πιο συγκεκριμένα σε αυτήν κρίθηκε ότι ορισμένες κρίσεις και λέξεις ήταν μη αναγκαίες, από τις οποίες προκύπτει ειδικός σκοπός εξύβρισης και μείωσης της προσωπικότητας, αλλά και υπέρβαση του αντικειμενικά αναγκαίου μέτρου για την προστασία του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος. Σαφέστατα, η επίμαχη δικαστική απόφαση έκρινε ότι τα δημοσιεύματα σε έντυπο και διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης υπερέβαιναν το αντικειμενικά αναγκαίο μέτρο για την προστασία του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος, και συνιστούσαν σε κάθε περίπτωση προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος Αρχιεπισκόπου.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Η πρόσφατη ΑΠ (Συμβ) 516/2023 πραγματεύεται τα κρίσιμα νομικά ζητήματα του θεσμού της έκδοσης ... more Η πρόσφατη ΑΠ (Συμβ) 516/2023 πραγματεύεται τα κρίσιμα νομικά ζητήματα του θεσμού της έκδοσης ενός Τούρκου υπηκόου, της καταδίκης του προσώπου αυτού για τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων της απειλής και της σωματικής βλάβης , της εκ μέρους του άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης, της αρχής της ειδικότητας , της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και των άλλων προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κ.ά.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
H ΑΠ (Ποιν) 598/2023 σχετίζεται με την απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω ασθένειας του συνηγόρου ... more H ΑΠ (Ποιν) 598/2023 σχετίζεται με την απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω ασθένειας του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου και της απόρριψης της αίτησης αναίρεσης . Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της απόφασης δεν αποδείχθηκε ότι το επικαλούμενο πρόβλημα υγείας του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου αποτελούσε σοβαρό λόγο υγείας , ούτε αποτελούσε ανωτέρα βία , έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η μετάβασή του στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί προς υποστήριξη της αίτησης αναίρεσης.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης συνέντευξης, εξειδικεύονται, μεταξύ πολλών άλλων ζητημάτων, οι πολύ... more Στα πλαίσια της συγκεκριμένης συνέντευξης, εξειδικεύονται, μεταξύ πολλών άλλων ζητημάτων, οι πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 ΠΚ και της τρομοκρατικής οργάνωσης του άρθρου 187Α ΠΚ, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ο θεσμός της Έκδοσης και η νομική συμπεριφορά των πολιτών στον κόσμο του διαδικτύου.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Μετά τον τερματισμό του Α' Παγκοσμίου Πολέμου 1 και το «Σύμφωνο Ειρήνης των Βερσαλλιών» 2 , με το... more Μετά τον τερματισμό του Α' Παγκοσμίου Πολέμου 1 και το «Σύμφωνο Ειρήνης των Βερσαλλιών» 2 , με το οποίο προβλέφθηκε η ίδρυση του πρώτου ΔΠΔ, μέχρι και τη «Διάσκεψη της Ρώμης» 3 και την ίδρυση του ΔΠΔ, έγιναν ορισμένα βήματα προς την «επιτακτικής ανάγκης» διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου. Ένα ακόμη βήμα, για κάποιους «άλμα», στο συγκεκριμένο επίπεδο, έγινε με την «Αναθεωρητική Διάσκεψη της Καμπάλα», με την οποία προσδιορίσθηκε το έγκλημα της Επίθεσης. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, που είναι επίσης γνωστός και ως ο «Μεγάλος Πόλεμος», στα αγγλικά «Great War», και στα γαλλικά «Grande Guerre», όπως ονομαζόταν πριν από το «ξέσπασμα» του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν μια γενικευμένη σύγκρουση των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, η οποία διήρκεσε από τον Ιούλιο του 1914 μέχρι και τις 11 Νοεμβρίου 1918. Ουσιαστικά, ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε μια μεγάλη «ενδοευρωπαϊκή διένεξη», με τα κύρια μέτωπά της να εστιάζονται στη «Γηραιά Ήπειρο», αλλά η επέκτασή της υφίστατο και στην περιφέρεια, με ενεργό συμμετοχή και αποικιακών στρατευμάτων, αλλά και με την εμπλοκή ακόμα και αμερικανικών στρατευμάτων, που της προσέδωσαν τελικά και την έννοια του «παγκοσμίου». Οι Ενωμένες Δυνάμεις, καλούμενες ως «Δυνάμεις της Αντάντ», που ήταν κυρίως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, από το 1915 η Ιταλία και μέχρι τις αρχές του 1918, η Ρωσία και από το 1917 οι ΗΠΑ, νίκησαν τις Κεντρικές Δυνάμεις, καλούμενες και ως «Τριπλή Συμμαχία», ήτοι τη Γερμανία, την Αυστροουγγαρία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Βουλγαρία, και οδήγησαν αφενός στην «κατάρρευση» τεσσάρων αυτοκρατοριών και σε ριζικές αλλαγές στο «χάρτη» της Ευρώπης, εκ του «κατακερματισμού» αυτών, αφετέρου δε στη μεγάλη Ρωσική Επανάσταση και σε τελική φάση στη δημιουργία της «Κοινωνίας των Εθνών» 4. Τα θύματα του καταστροφικού Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπολογίζεται ότι ανήλθαν σε οκτώμισι εκατομμύρια στρατευμένους και σε δεκατεσσεράμισι εκατομμύρια αμάχους. Περαιτέρω, η «Συνθήκη των Βερσαλλιών» του 1919 είναι η «Συνθήκη Ειρήνης», που τερμάτισε επίσημα τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο ανάμεσα στην «Αντάντ», η οποία στα γαλλικά ονομάζεται «Entente», και στη Γερμανική Αυτοκρατορία.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Σε ένα πρώτο επίπεδο, αξίζει να τονιστεί ότι η απόφαση ΑΠ1156/2020, σε μια σημαντική υπόθεση, την... more Σε ένα πρώτο επίπεδο, αξίζει να τονιστεί ότι η απόφαση ΑΠ1156/2020, σε μια σημαντική υπόθεση, την οποία εκδίκασε μετά την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, μεταξύ άλλων λόγων, αποφάνθηκε και για τους νομικούς λόγους του άρθρου 510 παράγραφος 1 στοιχείο ε' ΚΠΔ, ήτοι της εσφαλμένης ερμηνείας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Η απόφαση έχει σαφέστατα προκαλέσει σημαντικές συζητήσεις, αμφισβητήσεις, «πονοκεφάλους» και «τριγμούς» στο νομικό και όχι μόνο κόσμο της Ελλάδας. Καταρχάς, αξίζει να αναφερθεί ότι ο ΑΠ αποφάνθηκε ορθά αναφορικά με ένα κρίσιμο νομικό ζήτημα, το οποίο έχει «διχάσει» σε σημαντικό βαθμό τη θεωρία και τη νομολογία, και σαφέστατα προκαλεί ακόμα και σήμερα αρκετούς προβληματισμούς στα πλαίσια κυρίως της υιοθέτησης του νέου ΚΠΔ, που προέκυψε μετά τη νομοθετική τροποποίηση του Ν. 4620/2019, αλλά παράλληλα και στα πλαίσια του σύγχρονου Ελληνικού Ποινικού Δικονομικού Δικαίου γενικότερα. Στα πλαίσια λοιπόν της συγκεκριμένης απόφασης, γίνεται από τον ΑΠ μια ορθή δογματική προσέγγιση, αναφορικά με τα όσα ρητά ορίζει το άρθρο 523 του νέου ΚΠΔ. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και με τη σειρά για την επίτευξη της πληρότητας της ανάλυσής μας.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Σε ένα πρώτο επίπεδο, αξίζει οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση να τονιστεί ότι η θεμελιώδους σημασίας ... more Σε ένα πρώτο επίπεδο, αξίζει οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση να τονιστεί ότι η θεμελιώδους σημασίας απόφαση ΟλΑΠ4/2021, στα πλαίσια μιας εξαιρετικά κρίσιμης υπόθεσης, επί της οποίας αποφάνθηκε μετά από την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, έχει σαφέστατα προκαλέσει ορισμένες πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις, αμφισβητήσεις, «πονοκεφάλους», αλλά και «τριγμούς» στο νομικό και όχι μόνο κόσμο της Ελλάδας. Καταρχάς, αξίζει οπωσδήποτε εν προκειμένω στα πλαίσια της δογματικής μας ανάλυσης να αναφερθεί ότι η Ποινική Ολομέλεια του ΑΠ αποφάνθηκε με τον πλέον ορθό και εύλογο τρόπο κατά την άποψή μας αναφορικά με ένα εξαιρετικά κρίσιμο νομικό ζήτημα, το οποίο έχει «διχάσει» σε έναν πάρα πολύ σημαντικό βαθμό, τόσο τη θεωρία, όσο και τη νομολογία της χώρας μας, και σαφέστατα προκαλεί ακόμα και σήμερα αρκετούς «έντονους» προβληματισμούς στα πλαίσια κυρίως της υιοθέτησης του νέου Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, όπως αυτός βέβαια ισχύει μετά από την υιοθέτηση του πάρα πολύ πρόσφατου θεμελιώδους σημασίας τροποποιητικού Ν. 4619/2019. Ας πάρουμε λοιπόν όμως τα πράγματα από την αρχή και με τη σειρά, για την επίτευξη ασφαλώς της πληρότητας και της αποτελεσματικότητας της δογματικής ανάλυσής μας αναφορικά με τα επίμαχα θεμελιώδη νομικά ζητήματα που τέθηκαν ενώπιον του ΑΠ στα πλαίσια της συγκεκριμένης εξαιρετικά σημαντικής υπόθεσης. Στην Ποινική Ολομέλεια του ΑΠ λοιπόν εν προκειμένω παραπέμφθηκε η υπόθεση ενός κρατούμενου προσώπου, το οποίο καταδικάσθηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης εικοσιεννέα ετών, με μια καθορισθείσα εκτιτέα ποινή κάθειρξης εικοσιπέντε ετών από μια δικαστική απόφαση που κατέστη αμετάκλητη πριν από την έναρξη της ισχύος του νέου Ελληνικού Ποινικού Κώδικα.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Σε ένα πρώτο επίπεδο, αξίζει οπωσδήποτε να τονιστεί ότι η δικαστική απόφαση ΟλΑΠ1/2021, στα πλαίσ... more Σε ένα πρώτο επίπεδο, αξίζει οπωσδήποτε να τονιστεί ότι η δικαστική απόφαση ΟλΑΠ1/2021, στα πλαίσια μιας σημαντικής υπόθεσης, επί της οποίας αποφάνθηκε μετά από την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, έχει σαφέστατα προκαλέσει ορισμένες πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις, αμφισβητήσεις, «πονοκεφάλους», αλλά και «τριγμούς» στο νομικό και όχι μόνο κόσμο της Ελλάδας. Καταρχάς, αξίζει οπωσδήποτε στα πλαίσια της δογματικής μας ανάλυσης να σημειωθεί ότι η Ποινική Ολομέλεια του ΑΠ αποφάνθηκε με τον πλέον ορθό και εύλογο τρόπο αναφορικά με ένα εξαιρετικά κρίσιμο νομικό ζήτημα, το οποίο έχει «διχάσει» σε έναν πάρα πολύ σημαντικό βαθμό, τόσο τη θεωρία, όσο και τη νομολογία της χώρας μας, και σαφέστατα προκαλεί ακόμα και σήμερα αρκετούς «έντονους» προβληματισμούς στα πλαίσια κυρίως της υιοθέτησης του νέου Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αυτός βέβαια ισχύει μετά από την κύρωση του πάρα πολύ πρόσφατου θεμελιώδους σημασίας τροποποιητικού Ν. 4620/2019 3,4. Ας πάρουμε λοιπόν όμως τα πράγματα από την αρχή και με τη σειρά, για την επίτευξη ασφαλώς της πληρότητας και της αποτελεσματικότητας της δογματικής ανάλυσής μας αναφορικά με τα επίμαχα θεμελιώδη νομικά ζητήματα που τέθηκαν ενώπιον του ΑΠ στα πλαίσια της συγκεκριμένης υπόθεσης. Όπως ρητά επισημαίνει η απόφαση: «Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 145 παρ.1 5 του ισχύοντος Κ.Ποιν.Δ, η οποία εφαρμόζεται και επί των αποφάσεων του Αρείου Πάγου και εκείνων της πλήρους Ποινικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (ΟλΑΠ 1/2006) 6 , όταν στην απόφαση υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που δεν δημιουργούν ακυρότητα, ο δικαστής που την εξέδωσε διατάσσει αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους, εφόσον δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή στην απόφαση και δεν αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πράγματι συνέβησαν στο ακροατήριο, ενώ κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η διόρθωση ή η συμπλήρωση μπορεί να αφορά, εκτός από άλλες παραλείψεις, και την απάλειψη προφανών παραδρομών του αιτιολογικού και τη διευκρίνιση του διατακτικού της απόφασης, όταν αυτό έχει ασάφειες ή είναι διαφορετικό από εκείνο που απαγγέλθηκε στο ακροατήριο ή που σημειώθηκε στα πρακτικά.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
H εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας απόφαση ΟλΑΠ3/2021, στα πλαίσια μιας πάρα πολύ σημαντικής υπόθεσης... more H εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας απόφαση ΟλΑΠ3/2021, στα πλαίσια μιας πάρα πολύ σημαντικής υπόθεσης, επί της οποίας αποφάνθηκε μετά από την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης , επί της ουσίας για το θεμελιώδους σημασίας νομικό ζήτημα της έννοιας του «τρίτου», όπως αυτή προσδιορίζεται στις νομοθετικές διατάξεις των άρθρων 362 και 363 ΠΚ, αλλά και για τα συναφή πάρα πολύ σημαντικά νομικά ζητήματα. Η συγκεκριμένη κομβικής σημασίας δικαστική απόφαση λοιπόν έχει σαφέστατα προκαλέσει ορισμένες πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις, αμφισβητήσεις, «πονοκεφάλους», αλλά και «τριγμούς» στο νομικό και όχι μόνο κόσμο της Ελλάδας.
Καταρχάς, αξίζει οπωσδήποτε εν προκειμένω στα πλαίσια της δογματικής μας ανάλυσης να αναφερθεί ότι η Ποινική Ολομέλεια του ΑΠ αποφάνθηκε με τον πλέον ορθό και εύλογο τρόπο κατά την άποψή μας αναφορικά με ένα κρίσιμο νομικό ζήτημα, το οποίο έχει «διχάσει» σε ένα σημαντικό βαθμό, τόσο τη θεωρία, όσο και τη νομολογία της χώρας μας, και σαφέστατα προκαλεί ακόμα και σήμερα αρκετούς «έντονους» προβληματισμούς στα πλαίσια κυρίως της υιοθέτησης του νέου Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, όπως αυτός βέβαια ισχύει μετά από την υιοθέτηση του πάρα πολύ πρόσφατου θεμελιώδους σημασίας τροποποιητικού Ν. 4619/2019 .
Bookmarks Related papers MentionsView impact
H θεμελιώδους σημασίας δικαστική απόφαση ΑΠ933/2020, στα πλαίσια μιας κομβικής σημασίας υπόθεσης,... more H θεμελιώδους σημασίας δικαστική απόφαση ΑΠ933/2020, στα πλαίσια μιας κομβικής σημασίας υπόθεσης, επί της οποίας αποφάνθηκε βέβαια μετά από την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, έχει σαφέστατα προκαλέσει ορισμένες πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις, αμφισβητήσεις, «πονοκεφάλους», αλλά και «τριγμούς» στο νομικό και όχι μόνο κόσμο της Ελλάδας. Καταρχάς, αξίζει οπωσδήποτε εν προκειμένω στα πλαίσια της δογματικής μας ανάλυσης να αναφερθεί ότι ο ΑΠ αποφάνθηκε με τον πλέον ορθό και εύλογο τρόπο κατά την άποψή μας αναφορικά με ένα εξαιρετικά κρίσιμο νομικό ζήτημα, το οποίο έχει «διχάσει» σε έναν πάρα πολύ σημαντικό βαθμό, τόσο τη θεωρία, όσο και τη νομολογία της χώρας μας, και σαφέστατα προκαλεί ακόμα και σήμερα αρκετούς και πάρα πολύ «έντονους» προβληματισμούς, κυρίως λόγω της υιοθέτησης του νέου Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, όπως αυτός ασφαλώς ισχύει μετά από την κύρωση του πάρα πολύ πρόσφατου θεμελιώδους σημασίας τροποποιητικού Ν. 4619/2019. Το νομικό ζήτημα αυτό σχετίζεται λοιπόν σε κάθε περίπτωση με την εφαρμογή του νέου Ελληνικού Ποινικού Κώδικα και με το αντίστοιχο κρίσιμης σημασίας «φαινόμενο» της μείωσης των προβλεπόμενων ποινών που τον διέπει σχεδόν εξολοκλήρου, αλλά κυρίως αφορά το αν κάποιο καταδικασμένο πρόσωπο με αμετάκλητη μάλιστα δικαστική απόφαση εκτίει μια ανώτατη συνολική ποινή εικοσιπέντε ετών κάθειρξης, η οποία του είχε επιβληθεί με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς της θεμελιώδους σημασίας νομοθετικής διάταξης του άρθρου 94 παρ. 1 του συγκεκριμένου Κώδικα, βρίσκεται εν τέλει σε θέση να ζητήσει να γίνει μια καινούρια επιμέτρηση της ποινής του με βάσει το σήμερα ισχύον άρθρο 94 παρ. 1, το οποίο σαφέστατα προβλέπει την ανώτατη συνολική εκτιτέα ποινή των είκοσι ετών. Ασφαλώς, σε καμία απολύτως περίπτωση δε θα έπρεπε επ' ουδενί να παραγνωριστεί πάντως ότι το ίδιο ακριβώς ζήτημα τίθεται «επί τάπητος» και στα πλαίσια της ευμενέστερης ανώτατης συνολικής ποινής στην ποινή της φυλάκισης, η οποία με το νομοθετικό καθεστώς του νέου Ποινικού Κώδικα από δέκα έτη, εν τέλει μειώθηκε σε οκτώ έτη. Προφανώς, όλα αυτά τα καίριας σημασίας νομικά ζητήματα δε θα μπορούσαν παρά να απασχολήσουν σε κάθε περίπτωση σε έναν πάρα πολύ σημαντικό βαθμό και το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας, ήτοι τον ΑΠ, μετά από την αναίρεση ορισμένων θεμελιώδους σημασίας δικαστικών αποφάσεων που ασχολήθηκαν με αυτό, ύστερα από την προβολή αντιρρήσεων κατηγορούμενων προσώπων σε σχέση με τη διάρκεια της ποινής τους. Η επίμαχη θεμελιώδους σημασίας δικαστική απόφαση ΑΠ933/2020 λοιπόν αποτελεί σε κάθε περίπτωση αναντίλεκτα ίσως την πλέον σημαντική απόφαση κατά την άποψή μας στο επίμαχο κρίσιμης σημασίας δικονομικό πεδίο, γεγονός το οποίο δε θα έπρεπε επ' ουδενί να παραγνωριστεί ως μέγεθος από την ανάλυσή μας.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Η εξαιρετικά κομβικής σημασίας απόφαση ΑΠ735/2020, στα πλαίσια μιας πάρα πολύ σημαντικής υπόθεσης... more Η εξαιρετικά κομβικής σημασίας απόφαση ΑΠ735/2020, στα πλαίσια μιας πάρα πολύ σημαντικής υπόθεσης, την οποία εκδίκασε μετά από την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, αποφάνθηκε επί της ουσίας για το θεμελιώδους σημασίας νομικό ζήτημα της κατάθεσης ενός μάρτυρα, ο οποίος δεν κατονομάζει την πηγή των πληροφοριών του σε μια ποινική δίκη, στα πλαίσια βέβαια του ισχύοντος σήμερα Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αλλά και για τα πάρα πολύ σημαντικά και πολυσύνθετα δικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με αυτό το κρίσιμο νομικό ζήτημα. Η συγκεκριμένη κομβικής σημασίας δικαστική απόφαση λοιπόν έχει σαφέστατα προκαλέσει ορισμένες πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις, αμφισβητήσεις, «πονοκεφάλους», αλλά και «τριγμούς» στο νομικό και όχι μόνο κόσμο της Ελλάδας, κυρίως αναφορικά με το ζήτημα του αν θεμελιώνεται οποιαδήποτε ακυρότητα της διαδικασίας σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα όσα ρητά και χαρακτηριστικά επισημαίνονται στα πλαίσια της θεμελιώδους σημασίας νομοθετικής διάταξης του άρθρου 224 παρ. 2 του ισχύοντος σήμερα Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Καταρχάς, αξίζει οπωσδήποτε εν προκειμένω στα πλαίσια της δογματικής μας ανάλυσης να αναφερθεί ότι ο ΑΠ, ως το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας, αποφάνθηκε σαφέστατα με τον πλέον ορθό και εύλογο τρόπο κατά την άποψή μας αναφορικά με ένα πάρα πολύ κρίσιμης σημασίας νομικό ζήτημα, το οποίο έχει «διχάσει» σε έναν πάρα πολύ σημαντικό βαθμό, τόσο τη θεωρία, όσο και τη νομολογία της χώρας μας, και σαφέστατα προκαλεί ακόμα και σήμερα αρκετούς και πάρα πολύ «έντονους» προβληματισμούς στα πλαίσια κυρίως της υιοθέτησης του νέου Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αυτός βέβαια ισχύει μετά και από την υιοθέτηση του πάρα πολύ πρόσφατου θεμελιώδους σημασίας τροποποιητικού Ν. 4620/2019. Στα πλαίσια λοιπόν της συγκεκριμένης απόφασης, ο ΑΠ αποφάνθηκε κατά την άποψή μας ορθά και εύλογα ότι η συνεκτίμηση μιας μαρτυρικής κατάθεσης, στην οποία δεν κατονομάζεται επί της ουσίας η πηγή των πληροφορίων, μαζί με τα υπόλοιπα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, δε συνεπάγεται εν τέλει τη συνδρομή κάποιας απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας, παρόλο που συνιστά από μόνη της αναντίλεκτα μια αποδεικτική απαγόρευση.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
H εξαιρετικά κομβικής σημασίας απόφαση ΑΠ716/2020 , στα πλαίσια μιας πάρα πολύ σημαντικής υπόθεση... more H εξαιρετικά κομβικής σημασίας απόφαση ΑΠ716/2020 , στα πλαίσια μιας πάρα πολύ σημαντικής υπόθεσης, την οποία εκδίκασε μετά από την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης , αποφάνθηκε επί της ουσίας για το θεμελιώδους σημασίας νομικό ζήτημα της αξιόποινης πράξης της εγκληματικής οργάνωσης που τυποποιείται στη νομοθετική διάταξη του άρθρου 187 παρ. 1 ΠΚ, η οποία είναι ασφαλώς η κυρίαρχη έκφανση του κρίσιμης σημασίας εγκληματικού φαινομένου του «Οργανωμένου Εγκλήματος» στα πλαίσια του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, αλλά και για τα πάρα πολύ σημαντικά δικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με αυτήν την αξιόποινη πράξη. Η συγκεκριμένη κομβικής σημασίας δικαστική απόφαση λοιπόν έχει σαφέστατα προκαλέσει ορισμένες πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις, αμφισβητήσεις, «πονοκεφάλους», αλλά και «τριγμούς» στο νομικό και όχι μόνο κόσμο της Ελλάδας.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εξαιρετικά κρίσιμης δικαστικής απόφασης ΑΠ527/2020, γίνεται από το ... more Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εξαιρετικά κρίσιμης δικαστικής απόφασης ΑΠ527/2020, γίνεται από το Δικαστήριο του ΑΠ μια πάρα πολύ ορθή κατά την άποψή μας δογματική προσέγγιση, αναφορικά με τα όσα ρητά και χαρακτηριστικά ορίζει η θεμελιώδους σημασίας νομοθετική διάταξη του σύγχρονου άρθρου 187 παρ. 3 του ισχύοντος σήμερα Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, αλλά και των καίριας σημασίας δικονομικών ζητημάτων που σχετίζονται με αυτή.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
H πάρα πολύ πρόσφατη απόφαση ΟλΣτε49/2021, έχει σαφέστατα προκαλέσει επί της ουσίας ορισμένες πάρ... more H πάρα πολύ πρόσφατη απόφαση ΟλΣτε49/2021, έχει σαφέστατα προκαλέσει επί της ουσίας ορισμένες πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις, αμφισβητήσεις, «πονοκεφάλους», αλλά παράλληλα και «τριγμούς» στο νομικό και όχι μόνο κόσμο για ποικίλους λόγους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν στη συγκεκριμένη υπόθεση αποφάνθηκε επί της ουσίας, μεταξύ άλλων πολύ σημαντικών ζητημάτων, για ένα εξαιρετικά κομβικής σημασίας νομικό ζήτημα που έχει πραγματικά «διχάσει» εδώ και αρκετά χρόνια σε έναν πάρα πολύ σημαντικό βαθμό, τόσο τη θεωρία, όσο και τη νομολογία, σαφέστατα στα πλαίσια κυρίως του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου 1 , αλλά και του Διοικητικού Δικαίου. Το ζήτημα αυτό δεν είναι άλλο προφανώς από την επονομαζόμενη ως «δράση υπέρ της ελευθερίας» του εκάστοτε εκζητούμενου προσώπου, η οποία ως ένα εξαιρετικά κρίσιμο μέγεθος «εδράζεται» στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ισχύοντος Ελληνικού Συντάγματος, αλλά και στη νομοθετική διάταξη του άρθρου 11 περίπτωση ε' 2 Ν.3251/2004 για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης 3. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης υπόθεσης λοιπόν, οι αιτούντες με την αντίστοιχη αίτησή τους επεδίωξαν σε κάθε περίπτωση να ακυρωθούν τόσο η απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την έκδοση αλλοδαπού υπηκόου, όσο και η φερόμενη ως «ορθή επανάληψη», ως προς την τελευταία παράγραφό της, της απόφασης του ίδιου ακριβώς Υπουργού, αλλά παράλληλα και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοίκησης αναφορικά με το ζήτημα.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Ένα εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον στα πλαίσια της ελληνικής έννομης τάξης η ειδική, συνοπτική, αλλ... more Ένα εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον στα πλαίσια της ελληνικής έννομης τάξης η ειδική, συνοπτική, αλλά και αρκετά περιεκτική αναλυτική προσέγγιση του θεμελιώδους σημασίας Βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών 215/2015 (ΒουλΣυμβΕφΑθ215/2015) , , με το οποίο, όπως είναι ευρύτερα γνωστό στο νομικό και όχι μόνο κόσμο, έγινε η παραπομπή ενός ελληνικού πολιτικού κόμματος , το οποίο φέρει την ονομασία «Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή», στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για την κατηγορία της τέλεσης της αξιόποινης πράξης της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία τυποποιείται στη νομοθετική διάταξη του άρθρου 187 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Η πολύ πρόσφατη απόφαση ΑΠ905/2020 , η οποία αναφορικά με το θεμελιώδους σημασίας νομικό ζήτημα τ... more Η πολύ πρόσφατη απόφαση ΑΠ905/2020 , η οποία αναφορικά με το θεμελιώδους σημασίας νομικό ζήτημα της ελαφρυντικής περίστασης του επονομαζόμενου ως «σύννομου βίου» , και μέχρι πρότινος «πρότερου έντιμου βίου» , στα πλαίσια της κρίσιμης νομοθετικής διάταξης του άρθρου 84 του ισχύοντος Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, η οποία προέκυψε μετά και από τη νομοθετική τροποποίησή της από τον πάρα πολύ πρόσφατο Ν. 4637/2019 , έκρινε εν τέλει, μεταξύ άλλων, το ότι το εκάστοτε κατηγορούμενο πρόσωπο σε μια ποινική υπόθεση δεν έχει το βάρος απόδειξης της ανυπαρξίας οποιασδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς του κατά το παρελθόν.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Το ΔΕΕ στη συγκεκριμένη υπόθεση C-648-2020 PPU αποφάνθηκε για ένα κρίσιμο ζήτημα που έχει «διχάσε... more Το ΔΕΕ στη συγκεκριμένη υπόθεση C-648-2020 PPU αποφάνθηκε για ένα κρίσιμο ζήτημα που έχει «διχάσει» εδώ και αρκετά χρόνια σε έναν τεράστιο βαθμό, τόσο τη θεωρία, όσο και τη νομολογία, σαφέστατα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου. Την επίμαχη Προδικαστική Παραπομπή λοιπόν την υπέβαλε το Westminster Magistrates’ Court, ήτοι το Πταισματοδικείο Westminster του Ηνωμένου Βασιλείου, με μια απόφασή του της 26ης Νοεμβρίου 2020, η οποία περιήλθε στο ΔΕΕ την 1η Δεκεμβρίου του έτους 2020, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που αφορούσε την εκτέλεση ενός Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, το οποίο εκδόθηκε από τις αρχές της Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα, το ΔΕΕ στην επίμαχη υπόθεση, μετά από την παράθεση αρκετών και σημαντικών θέσεων προς υποστήριξη της τελικής του απόφασης, αποφάνθηκε ότι στα πλαίσια του προδικαστικού ερωτήματος που τέθηκε σε αυτό, έπρεπε να δοθεί ως μια καθόλα πειστική και αιτιολογημένη απάντηση το ότι το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ’ της απόφασης πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ για το «Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης», πρέπει πάντοτε να ερμηνεύεται υπό το αντίστοιχο «πρίσμα» του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by Dr Savvas Orphanos
Καταρχάς, αξίζει οπωσδήποτε εν προκειμένω στα πλαίσια της δογματικής μας ανάλυσης να αναφερθεί ότι η Ποινική Ολομέλεια του ΑΠ αποφάνθηκε με τον πλέον ορθό και εύλογο τρόπο κατά την άποψή μας αναφορικά με ένα κρίσιμο νομικό ζήτημα, το οποίο έχει «διχάσει» σε ένα σημαντικό βαθμό, τόσο τη θεωρία, όσο και τη νομολογία της χώρας μας, και σαφέστατα προκαλεί ακόμα και σήμερα αρκετούς «έντονους» προβληματισμούς στα πλαίσια κυρίως της υιοθέτησης του νέου Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, όπως αυτός βέβαια ισχύει μετά από την υιοθέτηση του πάρα πολύ πρόσφατου θεμελιώδους σημασίας τροποποιητικού Ν. 4619/2019 .
Καταρχάς, αξίζει οπωσδήποτε εν προκειμένω στα πλαίσια της δογματικής μας ανάλυσης να αναφερθεί ότι η Ποινική Ολομέλεια του ΑΠ αποφάνθηκε με τον πλέον ορθό και εύλογο τρόπο κατά την άποψή μας αναφορικά με ένα κρίσιμο νομικό ζήτημα, το οποίο έχει «διχάσει» σε ένα σημαντικό βαθμό, τόσο τη θεωρία, όσο και τη νομολογία της χώρας μας, και σαφέστατα προκαλεί ακόμα και σήμερα αρκετούς «έντονους» προβληματισμούς στα πλαίσια κυρίως της υιοθέτησης του νέου Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, όπως αυτός βέβαια ισχύει μετά από την υιοθέτηση του πάρα πολύ πρόσφατου θεμελιώδους σημασίας τροποποιητικού Ν. 4619/2019 .
Εξετάζει αναλυτικά σημαντικά δογματικά θέματα και τις αρχές:
της ειδικότητας
της αμοιβαίας αναγνώρισης
του διττού αξιόποινου
του ne bis in idem
της απαγόρευσης έκδοσης ημεδαπών
της απαγόρευσης έκδοσης λόγω πολιτικού εγκλήματος,
Επίσης, αναλύει κρίσιμα δικονομικά ζητήματα όπως:
τον περιορισμό των δικονομικών δικαιωμάτων του Αρείου Πάγου
την έφεση ενώπιον του Αρείου Πάγου
τη νομική φύση της κρίσης του Συμβουλίου Εφετών
το παραδεκτό και η αοριστία της έφεσης
την παραίτηση από την έφεση
και παρουσιάζει προτάσεις αναφορικά με τη λειτουργία του εν λόγω εντάλματος, δηλαδή την επίτευξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης» στην ΕΕ, την αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων της Eurojust, κ.λπ.
Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς, φορείς του Δημοσίου και γενικότερα σε κάθε ενασχολούμενο με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Εξετάζει αναλυτικά σημαντικά δογματικά θέματα και τις αρχές:
της ειδικότητας
της αμοιβαίας αναγνώρισης
του διττού αξιόποινου
του ne bis in idem
της απαγόρευσης έκδοσης ημεδαπών
της απαγόρευσης έκδοσης λόγω πολιτικού εγκλήματος,
Επίσης, αναλύει κρίσιμα δικονομικά ζητήματα όπως:
τον περιορισμό των δικονομικών δικαιωμάτων του Αρείου Πάγου
την έφεση ενώπιον του Αρείου Πάγου
τη νομική φύση της κρίσης του Συμβουλίου Εφετών
το παραδεκτό και η αοριστία της έφεσης
την παραίτηση από την έφεση
και παρουσιάζει προτάσεις αναφορικά με τη λειτουργία του εν λόγω εντάλματος, δηλαδή την επίτευξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης» στην ΕΕ, την αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων της Eurojust, κ.λπ.
Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς, φορείς του Δημοσίου και γενικότερα σε κάθε ενασχολούμενο με το συγκεκριμένο αντικείμενο.