Papers by Abidah B Setyowati
East Asia Forum, Aug 7, 2019
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ABSTRACT There are numerous reasons for turning this situation around and making concerted effort... more ABSTRACT There are numerous reasons for turning this situation around and making concerted efforts to address gender concerns in REDD+ including adherence to an internationally recognized human rights approach, arguments of increased efficiency, efficacy and sustainability, as well as simple good business sense. A number of barriers and challenges exist including a male-dominated forestry sector, high labor burden for women, and poor understanding of relationships and nuanced power dynamics within communities.Within this context, the Forestry Administration, the international development NGO Pact, and several other partners have been developing the Oddar Meanchey Community Forestry REDD+ project in an effort to access sustainable financing for forest protection through the international voluntary carbon market. Using the Harvard Analytical Framework as a conceptual methodology, Pact initiated a gender assessment of the project in order to identify ways in which gender could be effectively mainstreamed during the project’s implementation phase. In order to collect data, in-depth interviews and focus group discussions were conducted in four of the 13 community forestry sites in the project area in April, 2012. The assessment team discovered a number of interesting findings related to participation; decision making and leadership; knowledge, skills and capacity; equitable benefit sharing; and resource access, use, and control. With regards to participation, men are taking a primary role in community forestry and REDD+ activities, while women are “partly involved” in almost all activities. Women participate less actively in meetings, trainings, forest patrolling, and forest assessment work due to a number of constraints such as lower membership on elected committees, lack of confidence in speaking, lower literacy levels, childcare and household duties, security issues, and a perceived lower level of knowledge.
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The global climate change mitigation initiative, Reducing Emissions from Deforestation and Forest... more The global climate change mitigation initiative, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus (REDD+), has been seen as a new form of environmental rule to govern human-forest relationships. Through analyzing a case study of the Ulu Masen REDD+ project in Aceh, Indonesia, this dissertation examines how REDD+ has been translated into policies and practices, and examines the dynamic process of policy interpretation, negotiation, and even contestation in a particular area. The dissertation addresses five goals: first, examining the extent to which the neoliberalization of nature has been articulated in REDD+ and how REDD+ outcomes have been affected by Indonesia's social and political landscape; second, investigating governmental rationalities, technologies, and practices through REDD+, and how these emerging forms and techniques could (or could not) engender new environmental subjects; third, analyzing the translation of several elements in REDD+ into project practices; fourth, elucidating how the narratives of conservation and development have been played out in project development and implementation; and finally, examining the significance of local agency in shaping the global REDD+ agenda, and the extent to which it provides an arena to negotiate and contest claims to forest resources at the local level. This dissertation research seeks to provide new insights that reveal a more nuanced understanding of the early impacts of the REDD+ initiative, hence providing theoretical contributions to the burgeoning field of political ecology, particularly in the area of critical climate change studies. To guide the research inquiries, multiple methods have been employed including a household survey, focus group discussions, participant observation, semi-structured and in-depth interviews, and archival research.
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Energy poverty remains a key global challenge. In Indonesia, around 25 million people are still w... more Energy poverty remains a key global challenge. In Indonesia, around 25 million people are still without electricity access, and many of them live in geographically isolated areas and remote places that preclude them from access to the electricity grid. Deploying renewable energy sources in these areas could present an opportunity for a remarkable and rare complementarity between energy security, energy access, and climate change mitigation. This article examines how energy trilemma plays out in mobilizing private climate finance for renewable rural electrification in Indonesia. Analysis of relevant documents combined with interviews at local and national levels reveals that multiple barriers persist constraining the mobilization of private climate finance to support renewable rural electrification in Indonesia. In turn, this has led to difficulties with managing the tensions and reaching the complementarity of the three key energy objectives. The article concludes with some recommen...
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Abstract The Indonesian Timber Legality Verification System (SVLK) has been developed primarily t... more Abstract The Indonesian Timber Legality Verification System (SVLK) has been developed primarily to address illegal logging in Indonesia, and is licensed under the European Union's Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Action Plan. While SVLK was catalysed by concerns about the legality of wood originating from natural forests, it applies to all wood production in Indonesia, including smallholders harvesting planted trees. This study investigates SVLK implementation in value chains originating from smallholder forests planted on private land in East Java Province, where these forests are important assets for both farmers and the forest industries. It follows value chains for two manufactured wood products, blockboard and plywood. There are specific SVLK requirements for each value chain actor, other than the market brokers in these chains. Results reveal the limitations of SVLK architecture in relation to smallholder value chains, variation in compliance practices, and points of ‘illegalisation’ and legalization within the value chains. The blockboard and plywood products from each case study chain claimed SVLK compliance. However, only one of the two case study chains for each product was compliant up to the blockboard or plywood manufacturing stage; and no distinction was made at this stage between SVLK-compliant and non-compliant wood. Consequently, none of the final products from any case study chain are SVLK-compliant. These results illustrate the challenges of designing and implementing timber legality systems for smallholder value chains, and suggest areas of focus to improve SVLK for smallholder value chains.
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Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus the role of conservation, susta... more Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus the role of conservation, sustainable forest management, and enhancement of forest carbon stocks in developing countries (REDD+) has rapidly become a dominant approach in mitigating climate change. Building on the Foucauldian governmentality literature and drawing on a case study of Ulu Masen Project in Aceh, Indonesia, this article examines the practices of subject making through which REDD+ seeks to enroll local actors, a research area that remains relatively underexplored. It interrogates the ways in which local actors react, resist or maneuver within these efforts, as they negotiate multiple subject positions. Interviews and focus group discussions combined with an analysis of documents show that the subject making processes proceed at a complex conjuncture constituted and shaped by political, economic and ecological conditions within the context of Aceh. The findings also suggest that the agency of communities in...
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Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and People, Dec 12, 2019
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Papers by Abidah B Setyowati
This dissertation research seeks to provide new insights that reveal a more nuanced understanding of the early impacts of the REDD+ initiative, hence providing theoretical contributions to the burgeoning field of political ecology, particularly in the area of critical climate change studies. To guide the research inquiries, multiple methods have been employed including a household survey, focus group discussions, participant observation, semi-structured and in-depth interviews, and archival research.
Publication Date: 2014
PhD Thesis, Rutgers University